बहादुरगढ़। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडोरा ने पानी अनमोल है सिर्फ नारों में ही पानी की बचत हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं होते सरकारी सरकारी इमारतें हो या निजी अधिकांश वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बगैर हैं। सरकार द्वारा सिम बनाया गया है कि भवन निर्माण की मंजूरी में वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की शर्तें लागू है इसके बावजूद भी इनका पालन नहीं किया जा रहा। अनियमित बारिश और पेड़ों की कटाई से भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है अनेक स्थानों पर पीने के पानी तक का जल संकट गहराया हुआ है। राहुल मंडोरा ने कहा कि गर्मी आते ही हजारों लोग पानी के संकट से जूझते हैं। जल प्रबंधन के लिए शासन-प्रशासन जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का महत्व समझा कर इसे अमल में लाने की बात करता है मगर हैरानी की बात है कि शहर में अधिकांश बड़ी निजी व सरकारी इमारतों की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगे हैं जिसके कारण हर साल बरसात का करोडो लीटर पानी नालियों में बह जाता है। अगर मानको के अनुसार निजी व सरकारी इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग जाए तो निश्चित तौर पर गिरता हुआ भूजल फिर से लेवल पर आ सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल मंडोरा का जिन्होंने बहादुरगढ़ नगर परिषद में दो आरटीआई लगाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विषय में जानकारियां मांगी थी प्रश्न में जिसमें पूछा गया था कि बहादुरगढ़ शहर में कितने गज से ऊपर बने मकान, कमर्शियल ईमारतें, सरकारी व गैर सरकारी ऑफिसों में सोलर सिस्टम व वाटर हार्वेस्टिंग का होना आवश्यक है यदि यह सब कुछ नहीं होने पर उस मकान कमर्शियल प्रतिष्ठान सरकारी या गैरसरकारी पर क्या कार्रवाई की जा सकती है कि गई है संपूर्ण रूप से बताएं । मांगी गई जानकारी के उत्तर में बताया गया है कि 500 गज से ऊपर तक के संस्थानों में सोलर वाटर हीटर तथा हर प्रकार साइज के प्लाट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है। नक्शे की उल्लंघन बारे कार्रवाई की जा सकती है। नगर परिषद के अधिकारियों ने आरटीआई के जवाब में तो यह कहा है कि 500 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल में बनाए गए भवनों में परिशिष्ट संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है इससे वर्षा के जल को एकत्रित करके जमीन में समाहित किया जाता है ताकि भूगर्भ जल स्तर ऊंचा बना रहे। इससे इसे लगाने में ज्यादा खर्च ना होने के कारण बावजूद नए भवनों के निर्माण में इसकी अनिवार्य को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद द्वारा पास के लिए प्रत्येक नक्शे में यह शर्त होती है कि नवनिर्मित भवन में यह सिस्टम लगाना लगाया जाएगा मगर ऐसा नहीं होता सिस्टम के ना लगा होने पर नगर परिषद को कारवाई करने का अधिकार है। लेकिन अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की धज्जियां उडाई जा रही है। अधिकांश सरकारी व निजी इमारतों में नहीं लगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम: राहुल मंडोरा
बहादुरगढ़। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडोरा ने पानी अनमोल है सिर्फ नारों में ही पानी की बचत हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं होते सरकारी सरकारी इमारतें हो या निजी अधिकांश वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बगैर हैं। सरकार द्वारा सिम बनाया गया है कि भवन निर्माण की मंजूरी में वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की शर्तें लागू है इसके बावजूद भी इनका पालन नहीं किया जा रहा। अनियमित बारिश और पेड़ों की कटाई से भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है अनेक स्थानों पर पीने के पानी तक का जल संकट गहराया हुआ है। राहुल मंडोरा ने कहा कि गर्मी आते ही हजारों लोग पानी के संकट से जूझते हैं। जल प्रबंधन के लिए शासन-प्रशासन जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का महत्व समझा कर इसे अमल में लाने की बात करता है मगर हैरानी की बात है कि शहर में अधिकांश बड़ी निजी व सरकारी इमारतों की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगे हैं जिसके कारण हर साल बरसात का करोडो लीटर पानी नालियों में बह जाता है। अगर मानको के अनुसार निजी व सरकारी इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग जाए तो निश्चित तौर पर गिरता हुआ भूजल फिर से लेवल पर आ सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल मंडोरा का जिन्होंने बहादुरगढ़ नगर परिषद में दो आरटीआई लगाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विषय में जानकारियां मांगी थी प्रश्न में जिसमें पूछा गया था कि बहादुरगढ़ शहर में कितने गज से ऊपर बने मकान, कमर्शियल ईमारतें, सरकारी व गैर सरकारी ऑफिसों में सोलर सिस्टम व वाटर हार्वेस्टिंग का होना आवश्यक है यदि यह सब कुछ नहीं होने पर उस मकान कमर्शियल प्रतिष्ठान सरकारी या गैरसरकारी पर क्या कार्रवाई की जा सकती है कि गई है संपूर्ण रूप से बताएं । मांगी गई जानकारी के उत्तर में बताया गया है कि 500 गज से ऊपर तक के संस्थानों में सोलर वाटर हीटर तथा हर प्रकार साइज के प्लाट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है। नक्शे की उल्लंघन बारे कार्रवाई की जा सकती है। नगर परिषद के अधिकारियों ने आरटीआई के जवाब में तो यह कहा है कि 500 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल में बनाए गए भवनों में परिशिष्ट संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है इससे वर्षा के जल को एकत्रित करके जमीन में समाहित किया जाता है ताकि भूगर्भ जल स्तर ऊंचा बना रहे। इससे इसे लगाने में ज्यादा खर्च ना होने के कारण बावजूद नए भवनों के निर्माण में इसकी अनिवार्य को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद द्वारा पास के लिए प्रत्येक नक्शे में यह शर्त होती है कि नवनिर्मित भवन में यह सिस्टम लगाना लगाया जाएगा मगर ऐसा नहीं होता सिस्टम के ना लगा होने पर नगर परिषद को कारवाई करने का अधिकार है। लेकिन अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की धज्जियां उडाई जा रही है।