चंडीगढ़:- अखिल भारतीय व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहां कि प्रदेश में कृषि उपज आईटम पर मार्किट फीस (मण्डी टैक्स) नहीं होनी चाहिए, जब 1 जुलाई 2017 से केन्द्र सरकार ने जीएसटी टैक्स प्रणाली देश में लागू कर दिया है तो जीएसटी लागू होने के बाद अनाज पर मार्किट फीस (मण्डी टैक्स) नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहां कि जीएसटी के तहत एक देश एक टैक्स प्रणाली होने की बात केन्द्र सरकार बार-बार कह रही है तो ऐसे में मार्किट फीस (मण्डी टैक्स) लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस लिए हरियाणा सरकार को किसान, आढ़़ती, मिलरो व आमजनता के हित में मार्किट फीस खत्म करनी चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहां कि जिन कृषि उपज वस्तु पर जीएसटी टैक्स केन्द्र सरकार ने लगा दिया और प्रदेश सरकार द्वारा उस अनाज पर जीएसटी टैक्स वसूल किया जा रहा है तो उस अनाज पर मार्किट फीस लेना उचित नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहां कि देश के किसानों के हालात पहले से ही खराब चल रहे है। क्यांेकि किसान को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे है। केन्द्र सरकार को चाहिए की किसान की हर फसल का मैक्सिमम मुल्य प्राईज (एम.आर.पी.) लागू किया जाए और सरकार द्वारा निर्धारित प्राईज रेट पर किसान की फसल सरकारी एंजेसियो द्वारा खरीद की जाए और कृषि उपज हर वस्तु पर सरकार मार्किट फीस खत्म नहीं करती है तो जिन वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स वसूला जा रहा है। उन वस्तुओं पर तुरंत प्रभाव से मार्किट फीस खत्म की जाए।