चंडीगढ़, 18 फरवरी - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक ‘हर सिर पर छत’ का सपना पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के छोटे शहरी इलाकों विशेषकर पुराने शहर की सीमा में नागरिकों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए किफायती आवासीय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे आम नागरिकों को अपने कार्यस्थल के नजदीक किफायती आवास उपलब्ध होगा।
हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पुराने शहर के अंदर के लिए किफायती आवास नीति तैयार की गई है, जिसे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नगर एवं योजनाकार विभाग द्वारा सेक्टर स्थापित करने को लेकर नीति है, लेकिन शहर के पुराने क्षेत्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी। उनकी वर्ष 2013 की नीति शहरी रिहायशी सेक्टरों में ही लागू होती थी, ऐसे में स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की नीति की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा मंजूर की गई किफायती आवासीय नीति में पुराने शहरी क्षेत्र दायरे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग आधा एकड़ से ढाई एकड़ तथा ढाई एकड़ से पांच एकड़ में आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी क्रमश: 250 एवं 275 फ्लोर एरिया रेशो के आधार पर देगा। उन्होंने बताया कि आवेदित स्थल कम से कम 9 मीटर रोड पर होना चाहिए। इसमें आवेदन स्थल पर जनसंख्या घनत्व 750 से 900 व्यक्ति प्रति एकड़ तक होगा और 6 प्रतिशत भूमि पर 175 फ्लोर एरिया रेशो से व्यवसायिक गतिविधियां करने की मंजूरी होगी। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को 30 वर्गमीटर के आवास स्थल प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
मंत्री श्रीमती कविता जैन ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है। इसमें नगर निगम गुरुग्राम को हाइपर पोटेंशियल जोन, नगर निगम फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला एवं नगर परिषद सोहना को हाई पोटेंशियल जोन, नगर निगम करनाल, हिसार, यमुमनागर, रोहतक, नगर परिषद बहादुरगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नगर पालिका होडल, धारूहेड़ा, गन्नौर को मीडियम पोटेंशियल जोन तथा अन्य 13 नगर परिषद एवम 49 नगर पालिका क्षेत्रों को लो पोटेंशियल जोन में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब शहरों में लोगों को उनके कार्यस्थल के नजदीक अपना घर लेने का सपना पूरा हो सकेगा।
हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पुराने शहर के अंदर के लिए किफायती आवास नीति तैयार की गई है, जिसे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नगर एवं योजनाकार विभाग द्वारा सेक्टर स्थापित करने को लेकर नीति है, लेकिन शहर के पुराने क्षेत्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी। उनकी वर्ष 2013 की नीति शहरी रिहायशी सेक्टरों में ही लागू होती थी, ऐसे में स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की नीति की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा मंजूर की गई किफायती आवासीय नीति में पुराने शहरी क्षेत्र दायरे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग आधा एकड़ से ढाई एकड़ तथा ढाई एकड़ से पांच एकड़ में आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी क्रमश: 250 एवं 275 फ्लोर एरिया रेशो के आधार पर देगा। उन्होंने बताया कि आवेदित स्थल कम से कम 9 मीटर रोड पर होना चाहिए। इसमें आवेदन स्थल पर जनसंख्या घनत्व 750 से 900 व्यक्ति प्रति एकड़ तक होगा और 6 प्रतिशत भूमि पर 175 फ्लोर एरिया रेशो से व्यवसायिक गतिविधियां करने की मंजूरी होगी। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को 30 वर्गमीटर के आवास स्थल प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
मंत्री श्रीमती कविता जैन ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है। इसमें नगर निगम गुरुग्राम को हाइपर पोटेंशियल जोन, नगर निगम फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला एवं नगर परिषद सोहना को हाई पोटेंशियल जोन, नगर निगम करनाल, हिसार, यमुमनागर, रोहतक, नगर परिषद बहादुरगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नगर पालिका होडल, धारूहेड़ा, गन्नौर को मीडियम पोटेंशियल जोन तथा अन्य 13 नगर परिषद एवम 49 नगर पालिका क्षेत्रों को लो पोटेंशियल जोन में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब शहरों में लोगों को उनके कार्यस्थल के नजदीक अपना घर लेने का सपना पूरा हो सकेगा।