श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में 26 जनवरी, 2018 तक स्ट्रीट लाईटों को एलइडी लाईटों में बदलने के दिये गये सुझाव के दृष्टिïगत हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एलइडी लाईट लगााने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना के पहले पहले चरण में प्रदेश के 6 जिलों में स्ट्रीट लाईटों को एलइडी लाईटों में बदला जायेगा। इसकेे अतिरिक्त, हुडा के क्षेत्रों में भी एलइडी स्ट्रीट लाईटें लगाई जायेंगी।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी ने आज यहां विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियो को निर्देश दिये किए वे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पहली किश्त की बकाया राशि को केन्द्र से जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयास करें।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा के 35 विभागों में केन्द्रीय प्रायोजित 167 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में 6951 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
श्री ढेसी ने अधिकारियो को यह भी निर्देश दिये कि वे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाले फण्डस को बजट शीर्ष के अनुसार सुचीबद्ध करें और केन्द्र सरकार को फण्ड के समुचित उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये ताकि फण्ड का यथा शीघ्र समायोजन हो सके ।
बैठक में पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विभागों की प्रदान की गई शक्तियों की समीक्षा की गई। इन संस्थाओं को आंगनवाड़ी, मिड डे मील, हेल्थ सब-सेंटर, सिंचाई की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाये रखने के लिए शक्तियां पहले ही सोंपी जा चुकी हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी ने आज यहां विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियो को निर्देश दिये किए वे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पहली किश्त की बकाया राशि को केन्द्र से जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयास करें।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा के 35 विभागों में केन्द्रीय प्रायोजित 167 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में 6951 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
श्री ढेसी ने अधिकारियो को यह भी निर्देश दिये कि वे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाले फण्डस को बजट शीर्ष के अनुसार सुचीबद्ध करें और केन्द्र सरकार को फण्ड के समुचित उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये ताकि फण्ड का यथा शीघ्र समायोजन हो सके ।
बैठक में पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विभागों की प्रदान की गई शक्तियों की समीक्षा की गई। इन संस्थाओं को आंगनवाड़ी, मिड डे मील, हेल्थ सब-सेंटर, सिंचाई की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाये रखने के लिए शक्तियां पहले ही सोंपी जा चुकी हैं।