आल
कांटरैकचुअल करमचारी संघ,यू.टी चंडीगढ
ने अपनी लंबित मांगों के लिए 15 जनवरी
2020 को चंडीगढ प्रशासन के विरूद्ध रोष
पर दर्शन किया व मांग पत्र
सलाहकार व सांसद को
सौंपा ꫰꫰
इन
मांगों पर संज्ञान लेते
हुए चंडीगढ सांसद ने किसी केंदरीय
नीति के अभाव में
सैंकशन पोसटों पर विधि पूर्वक
रखे गए कांटरैकट कर्मचारियों
को पक्का करने के लिए पँजाब
की 2011 रैगुलराइजेशन एक समय के
उपाय के रूप में
अपनाने के लिए लिखा
जो कि उच्च न्यायलय
के ऐतिहासिक निर्देश उमा देवी बनाम स्टेट आफ कर्नाटक (2006) के
ऊपर आधारित है ꫰꫰ इससे पहले चंडीगढ प्रशासन ने इसी निर्देश
पर डेलीवेज व वरकचारज पर
2015 में पालिसी बनाई पर उस पालिसी
में कांटरैकट इमपलाइज को इस लाभ
से वंचित रखा ꫰꫰ पडोसी राज्यों पंजाब ,हरियाणा व हिमाचल ने
भी कांटरैकट इमपलाइज को इस निर्देश
दवारा पालिसी बना कर पक्का किया
पर चंडीगढ के कांटरैकट करमचारी
इस लाभ से वंचित हैं
व वर्षों से संघर्ष रत
हैं ꫰꫰
दूसरी
ओर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जैम पोर्टल
दवारा भर्ती जो ठेकेदारों दवारा
मनमानी व पुराने वरकरों
के लिए नासूर बन गई है
उस ऐवज में भी मैडम खेर
ने हिदायत की कि आउटसोर्सिंग
मैन पावर सर्विस को जैम पोर्टल
से बाहर कर पुराने वरकरस
की सुरक्षा की जाए ताकि
ठेकेदारों दवारा वरकरस पर हो रहे
इस शोषण व अतयाचार को
रोका जा सके ꫰꫰

बिपिन
शेर सिंह,चेयरमैन
अशोक
कुमार,प्रधान
प्रभुनाथ
शाही,प्रैस सचिव
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