*ई.एस.आई ,राम दरबार, चंडीगढ़ में जेम पोर्टल प्रणाली में टेंडर बदले जाने पर अस्पताल प्रशासन व ठेकेदार द्वारा निकाले जाने 27 भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड्स को मिला केंद्रीय लेबर कोर्ट, सैक्टर 9 द्वारा स्टे ।।*
*ई.एस.आई अस्पताल राम दरबार चंडीगढ़ में फरवरी में जेम पोर्टल में किए गए सभी नए टेंडर हुए स्थगित... पुराने आऊटसोरसिंग वर्कर्स की नौकरी रहेगी यथावत ।।*
चंडीगढ़ : 1 फरवरी को केंद्रीय ई एस.आई अस्पताल में जेम पोर्टल प्रणाली द्वारा हाउस कीपिंग व सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर बदलने पर पुराने वर्करों पर निकालने की कोशिश की गई ।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यू.टी चंडीगढ़ व भारतीय मजदूर संघ, चंडीगढ़ ने इस शोषण व अत्याचार के विरोध संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया ।।
आज शिकायत पर केंद्रीय लेबर कोर्ट ,सैक्टर -9 की कार्यवाही के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजेन्द्र सिंह राजपूत ने ई.एस.आई के विभिन्न पदों पर कार्यरत ठेकेदार कंपनियों का नया टेंडर अगली कार्रवाई तक स्थगित कर दिया व अस्पताल प्रशासन व सभी ठेकेदार कंपनियों से अगली पेशी तक जवाब देने का निर्देश दिया ।।
कोर्ट में सभी पुराने आऊटसोरसिंग वरकरस को यथावत रखने के आदेश हुए व अस्पताल प्रशासन से सभी ठेकेदार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के इलावा पिछले छह महीने की समय पर सैलरी,पैनलटी, ई.पी.एफ,ई.एस.आई, बोनस आदि का ब्यौरा व अगली पेशी पर अस्पताल प्रशासन व ठेकेदार को पेश होने के लिए कहा गया ।।
युनियनों द्वारा टेंडर बदलने पर हाउसकीपिंग से जमना देवी को निकालने की भी कोर्ट में शिकायत दी गई व विभिन्न ठेकेदार कंपनियों का ब्यौरा भी कोर्ट में भेजा गया ।।
केंद्रीय असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने अगली पेशी में ठेकेदार द्वारा वर्करों के मौलिक अधिकारों व सुविधाओं में लेबर कानूनों की अनियमितता पाए जाने पर ठेकेदार कंपनियों का निरिक्षण करने का भी आश्वासन दिया ।।
आज ई.एस.आई अस्पताल के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को जीवन दान मिला व वरकरस की एकता की जीत हुई ।।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ,यू.टी चंडीगढ़ की तरफ से चेयरमैन बिपिन शेर सिंह व भारतीय मजदूर संघ, पंजाब व चंडीगढ़ के प्रभारी तरनदीप सिंह ग्रेवाल ने वर्करों के केस की पैरवाई की ।।
इस मौके पर ई.एस.आई वर्कर यूनियन के प्रधान ,राम अवतार ,व सचिव नरेश कुमार तथा अन्य सदस्यों के अलावा अंबेडकर होटल वरकरस युनियन के प्रधान ,जनार्दन यादव भी उपस्थित रहे ।।
केंद्रीय लेबर कोर्ट द्वारा 15 फरवरी की अगली तारीख तक अस्पताल प्रशासन व ठेकेदार द्वारा जवाब देने को कहा गया ।।