सरकार जीरी खरीद का भुगतान जल्द नहीं करती तो व्यापारी सरकारी गेहूं खरीद का बहिष्कार करेगा

चण्डीगढ़ - हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने प्रदेश के आढ़ती व राइस मिलरों से बातचीत करने के उपरान्त कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 की सरकारी एजेंसी की जीरी खरीद का भुगतान लगभग 700 करोड रुपए मंडी आढ़तियों का बाकी पड़ा है। जबकि सरकार 72 घंटे के अंदर-अंदर अनाज खरीद के भुगतान करने का झूठा ढोल पीट रही है।. सरकार को तुरंत प्रभाव से जीरी खरीद का भुगतान ब्याज सहित आढ़तियों का करना चाहिए। अगर सरकार ने जीरी खरीद का भुगतान जल्द नहीं किया तो प्रदेश का आढ़ती सरकारी गेहूं की खरीद का बहिष्कार करेगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जब आढ़तियों को अनाज खरीद का भुगतान व कमीशन ही समय पर नहीं मिलेगा तो व्यापारी मंडी में दुकान करके क्या करेगा। जबकि जीरी  खरीद के साथ-साथ पूरे हरियाणा की जीरी खरीद का कमीशन व मजदूरों की पूरी मजदूरी आज तक 1 रुपए नहीं  मिला है। जिसके कारण प्रदेश के व्यापारी, किसान, मजदूरों में सरकार को प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जबकि सरकार सरकारी मिलिंग पॉलिसी के तहत जीरे खरीद में 1 प्रतिशत ड्राइंज के नाम की छूट  मिलरो को हमेशा ही दी जाती है। जो इस साल भी सरकार ने 1 प्रतिशत की छूट सरकार ने मिलरो को दी थी। जबकि लगभग जीरी 42 हजार एमटी कि जो कमी पाई है जबकि जीरी की खरीद 64.40 लाख एमपी हरियाणा में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की गई है अगर सरकारी जीरी खरीद के आंकड़ों के हिसाब से जो जीरी कम पाई गई है। वह 1 प्रतिशत से भी काफी कम बैठती है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बार-बार जीरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा कर व गलत बयान बाजी करके व्यापारियों को झूठा बदनाम करना उचित नहीं है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार जब भी चाहे जीरी के बदले जीरी वापस ले सकती है और जीरी के बदले में समय सीमा के अनुसार चावल का एक-एक दाना मिलर सरकार को जमा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि सरकार ने मिलर को 30 दिसंबर तक 30 प्रतिशत चावल जमा कराने का जो टारगेट था। मिलरो का बार-बार काम रोकने के बावजूद भी मिलरो ने समय पर सरकार को चावल जमा करवाया है और आगे भी सरकार को समय सीमा पर चावल जमा कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।